Government will bring law through ‘firms’ against Ordinance

जनता को सपने दिखाकर उनके खून पसीने की कमाई को बटोर कर भागने वाली फ्रॉड  कंपनियों के खिलाफ राज्य सरकार आर्डिनेंस के जरिये नया कानून लाने जा रही है ।

राज्य केबिनेट की गुरुवार को होने वाली बैठक में राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ़ इंटरेस्ट ऑफ़ डिपाजिटर्स ( इन फाइनेंसियल एस्टाब्लिश्मेंट ) आर्डिनेंस-2016 पर मुहर लगा दी जायगी । इस कानून में कंपनी एवं उसके संचालकों की संपत्ति सीज करने और कोर्ट में दोष सिद्धि पर सात साल तक की सजा एवं दो लाख रूपये तक प्रावधान किया गया है । कंपनी एम् संचालकों की सीज संपत्ति को बेच कर depositors की भरपाई करने का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है । अभी तक फ्रोड कंपनियों की संपत्ति सीज करने का प्रावधान नहीं था । RBI की तरफ से भी यहाँ कानून लाने के लिए राज्यों सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा था । राज्य सरकार ने पहले बिल बनाया, लेकिन अब आर्डिनेंस लाने का निर्णय किया है । आगामी विधानसभा सत्र में इसे बिल के रूप में पास कराना होगा ।

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डिपोसिटर्स को मिलेगी बढ़ी राहत

 

चिटफंड कंपनी, जमीन, वस्तु अथवा अन्य किसी भी प्रकार की इन्वेस्ट कंपनी में डिपोसिटर्स का पैसा डूबेगा नहीं । वर्तमान कानून में फ्रॉड कर भागने वाली कंपनियों के संचालन के खिलाफ पुलिस कार्यवाही  तो हो जाती थी, लेकिन पैसा लगाने वाले डिपोसिटर्स को उनकी रकम नहीं मिल पाती थी । नए कानून में कंपनी एवं संचालक अपनी सम्पति को ट्रान्सफर नहीं कर सकेंगे । कंपनी को depositors का पैसा, ब्याज सहित चुकाना होगा |

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